श्रावणी खानविलकर । मुंबई । २६ जुलाई, २०२५
2008 पासून चर्चेत असलेली पीओपीच्या (POP) गणेशमूर्तींमुळे निसर्गाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता सतत व्यक्त केली जात होती. यावर 2020 मध्ये सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डने पीओपी गणेशमूर्तींवर बंदी आणली होती आणि शासनानेही त्यावर अनेक नियम लागू केले होते. अखेर 25 जुलै 2025 रोजी राज्यसरकार आणि त्यांनी नेमलेल्या समितीला या प्रकरणात यश मिळाले आहे.
मधल्या काळात पीओपी मूर्तींवर बंदी असल्यामुळे मूर्तिकार, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं आणि गणेशभक्तांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मात्र, इतक्या वर्षांच्या संघर्षानंतर आता हायकोर्टाने पीओपीच्या मूर्तींना परवानगी दिली आहे.
या परवानगीसोबतच हायकोर्टाने मूर्ती बनवण्यावर आणि विसर्जन करण्यावर काही महत्त्वाचे नियम घालून दिले आहेत, जे पालन करणे सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि गणेशभक्तांसाठी बंधनकारक असणार आहे. हे नियम पुढीलप्रमाणे असतील:
● ६ फूट उंचीखालील गणेशमूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित कराव्यात, आणि ६ फूट व त्याहून अधिक उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक स्रोतांमध्येच करावे, असा सरकारचा स्पष्ट नियम आहे.
● पीओपीची मूर्ती ओळखण्यासाठी मूर्तीच्या मागे लाल गोलाकार चिन्ह असणे बंधनकारक असेल.
● ही सवलत सरकारने फक्त २०२६ च्या मागील (माघी) गणेशोत्सवापर्यंत दिली असून, त्यानंतर हे नियम लागू राहतील.
सरकारच्या या निर्णयानंतर सार्वजनिक गणेश मंडळं आणि गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळालेला असला तरी मूर्तिकारांना मात्र मूर्ती घडवण्यासाठी खूप कमी कालावधी मिळालेला आहे.
