श्रावणी खानविलकर । मुंबई । १ अगस्त, २०२५
31 जुलै रोजी घडलेली ही घटना SSC, म्हणजेच कर्मचारी निवड आयोगाच्या भरती प्रक्रियेतील गोंधळावर प्रकाश टाकते. SSC दरवर्षी विविध शासकीय पदांसाठी परीक्षा घेतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या परीक्षांच्या आयोजनात सातत्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. परीक्षार्थींना वेळेत माहिती न मिळणे, केंद्र लांब असणे, तांत्रिक त्रुटी, तसेच परीक्षेच्या दिवशीच परीक्षा रद्द होण्यासारख्या समस्यांमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघेही त्रस्त झाले आहेत.
या सर्व अडचणींचा निषेध करण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी थेट दिल्लीतील department of personal training चे मंत्री जितेंद्र सिंग यांना भेटण्यासाठी गेले. मात्र तिथेही त्यांना निराशाच पदरात आली. पोलिसांनी मंत्री यांना भेटू दिले नाही आणि उलट शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी 500 ते 600 किमी अंतर पार करून केंद्र गाठले होते. काहींना परीक्षा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र बदलल्याचा मेसेज आला, काहींना तांत्रिक कारणामुळे परीक्षा रद्द झाल्याचे समजले. जे परीक्षा देऊ शकले, त्यांनाही केंद्रांवर संगणक, माऊस, कीबोर्ड न चालणे, स्वच्छतेचा अभाव, पेपरची निकृष्ट गुणवत्ता यामुळे त्रास सहन करावा लागला.
सरकार विद्यार्थ्यांच्या या प्राथमिक आणि अत्यावश्यक गरजाही का पूर्ण करू शकत नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. शांततेत आपली मागणी मांडण्यासाठी आलेल्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज होणे, हे लोकशाहीच्या मूल्यांना शोभणारे नाही.
पोलिसांनी आंदोलकांना ५ वाजल्यानंतर आंदोलन करण्याची परवानगी नसल्याचे सांगत दोन दिवसांत त्यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्या आशेवर आंदोलक निघून गेले.
सरकारने आजवर या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का केले? विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण लक्ष आता सरकारकडे लागून आहे. सरकार त्यांची ही प्राथमिक मागणी पूर्ण करू शकेल का?
हे विद्यार्थी देशाचे भविष्य आहेत. त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय आता सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून आहे. सरकारने वेळेत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर उद्याचा भारत गमावण्याची वेळ येईल.
