स्वराज्य निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वीच घ्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

श्रावणी खानविलकर | मुंबई | 17/09/2025

महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला तंबी देत म्हटले की, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक संस्था यांचा निवडणूक कार्यक्रम निश्चित वेळेत जाहीर करून पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही मुदतवाढ ‘शेवटची सवलत’ असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

तसेच, सुरू असलेला प्रभाग रचना (delimitation) चा कामकाज ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हा मुद्दा पुढे ढालून निवडणुका लांबवता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने बजावले.

राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी मतदान यंत्रांची (EVM) कमतरता, शाळा उपलब्ध नसणे आणि कर्मचारी टंचाई यांसारखी कारणे देत वेळ मागितला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारणे फेटाळून लावत आयोगाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ पासून रखडल्या आहेत. यामागे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील खटले आणि जे. के. बंथिया आयोगाचा अहवाल हे कारण ठरले. या अहवालात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आता मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका निश्चित वेळेत होणार अशी अपेक्षा आहे.