लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारची आर्थिक कोंडी; नव्या नियमांमुळे घटणार लाभार्थ्यांची संख्या
श्रावणी खानविलकर | मुंबई |८ ऑक्टोबर २०२५
महाराष्ट्र सरकारची ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ जी निवडणुकीत महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरली होती, तीच आता सरकारसाठी मोठे आर्थिक ओझे बनली आहे. या योजनेवर दरवर्षी हजारो कोटींचा खर्च होत असल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण निर्माण झाला आहे. वाढत्या खर्चामुळे इतर कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक प्रकल्पांना आवश्यक निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
सरकारने बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू केली आहे. आता योजनेत नव्या अटी लागू करण्यात आल्या असून, महिलांच्या जोडीला त्यांच्या पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी आणि उत्पन्न पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास त्या महिलेला या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे. या नव्या नियमांमुळे पात्र महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतः मान्य केले आहे की ‘लाडकी बहीण योजना’ राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करत आहे. या योजनेवरच सुमारे ₹40,000 ते ₹45,000 कोटी खर्च होत असल्याने इतर योजनांसाठी निधी उरत नाही. त्यांनी सांगितले की सध्या राज्यातील बहुतेक विभाग निधीअभावी संघर्ष करत आहेत.
या वाढत्या आर्थिक भारामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ आणि ‘शिवभोजन थाळी’ सारख्या योजनाही संकटात सापडल्या आहेत. कमी झालेला निधी, वाढलेला खर्च आणि सतत वाढणारे घाटे — या तिन्ही गोष्टींनी सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. वित्त वर्ष 2025-26 मध्ये राज्याचा राजस्व घाटा ₹45,000 कोटींहून अधिक झाला असून, राजकोषीय घाटा दीड लाख कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे.
आता सरकारसमोर दुहेरी संकट उभे आहे — एकीकडे महिलांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवायची. त्यामुळे आगामी काळात ‘लाडकी बहीण योजना’चे पुनर्मूल्यांकन आणि काटेकोर अंमलबजावणी अपरिहार्य ठरू शकते.
